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Waqf bill पास, अब UCC की बारी... BJP ने Video जारी कर गिनाईं मोदी 3.0 की Achievements

जमीयत की बैठक में लिए गए पहले प्रस्ताव में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने और मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने के प्रयासों को धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन माना गया.

Modi Government News: मोदी सरकार के CAA, तीन तलाक उन्मूलन, UCC और वक्फ बिल जैसे फैसलों पर मुस्लिम समुदाय में जोरदार प्रतिक्रिया देखी गई. देशभर में खूब हो-हल्‍ला मचा, हिंसा भी हुई, लेकिन सरकार अडिग रही.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर विकास कार्यों, आपदा प्रबंधन और ऐतिहासिक कानूनों को अपनी प्रमुख उपलब्धियां बताया, जिनमें नकल विरोधी कानून, सख्त भू-कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) शामिल हैं.

TRAI ने कहा, "अपंजीकृत सेंडर से यूसीसी के खिलाफ एक्सेस प्रोवाइडर्स द्वारा कार्रवाई करने की समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 5 दिन कर दी गई है. यूसीसी भेजने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के मानदंड को संशोधित किया गया है और अधिक कठोर बनाया गया है.

यूसीसी के अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता समाज में समान अधिकार लाने के साथ ही जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करेगा.

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी घमासान जारी है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री का यह दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भाजपा का घोषणापत्र जारी करने के एक दिन बाद हो रहा है.

याचिका केरल की सफिया पीएम नाम की एक महिला की ओर से दायर की गई है. सफिया ने याचिका में मांग की है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते हैं उनपर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.