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कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर मिशन, लखनऊ मेट्रो और अरुणाचल जलविद्युत परियोजना को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1बी और अरुणाचल प्रदेश की तातो-द्वितीय जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी.

PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

मंगलवार को केंद्रीय कभी नेट की बैठक हुई यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण फसलों पर मोहर लगी.

 सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चार बड़ी परियोजनाएं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इसके तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी. ओडिशा के भुवनेश्वर स्थापित होने जा रहे सेमीकंडक्टर इकाई में सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा. यहाँ बने चिप्स का उपयोग रक्षा एवं अंतरिक्ष उपकरणों, सैटेलाइट, रॉकेट्स एवं रेल इंजनों में होगा. ओडिशा में ही दूसरी इकाई 3D ग्लास की स्थापना हो रही है.

इसका उपयोग एयरोस्पेस, रडार , डिफेंस एवं वायरलेस तकनीक में होगा. पंजाब के मोहाली में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के निर्माण के लिए एक प्लांट की स्थापना हो रही है. वहीं, आंध्रप्रदेश में भी एंडवांस टेक्नोलॉजी के प्लांट की स्थापना होगी. इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 96 मिलियन चिप्स की निर्मिति की है.

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1बी को मंज़ूरी दी है. इस परियोजना में 12 मेट्रो स्टेशन होंगे. यह परियोजना लखनऊ के लिए एक परिवर्तनकारी विकास साबित होने वाली है. यह बेहतर संपर्क सुविधा, यातायात जाम में कमी, पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का वादा करती है.

 जलविद्युत परियोजना को मिली हरी झंडी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में तातो-द्वितीय जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8146.21 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी. परियोजना पूरी होने की अनुमानित अवधि 72 महीने है. 700 मेगावॉट (4 x 175 मेगावॉट) की स्थापन क्षमता वाली यह परियोजना 2738.06 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी. परियोजना से उत्पन्न बिजली अरुणाचल प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने और राष्ट्रीय ग्रिड (भारत के विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों और उपकेन्द्रों को जोड़ने वाली उच्च वोल्टेज विद्युत शक्ति संचरण प्रणाली) के संतुलन में भी सहायक होगी.

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भारत एक्सप्रेस



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