Bharat Express

चाइनीज ऐप्स पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, 138 सट्टेबाजी और 94 लोन ऐप्स पर लगा बैन

New Delhi: कर्ज के जाल में लोगों को फंसाने के के अलावा इन ऐप्स का दुरुपयोग जासूसी करने के लिए भी किए जाने की आशंका है.

chinese-apps

सांकेतिक तस्वीर

New Delhi: चीन के ऐसे सट्टेबाजी और लोन ऐप्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत सरकार द्वारा उन पर बैन लगा दिया गया है, जिन पर लोगों से ठगी करने के अलावा जासूसी करने की भी आशंका थी. चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को केंद्र सरकार ने तत्काल बैन और ब्लॉक करना शुरू कर दिया है.

छह महीने पहले से हो रही हैं जांच

छह महीने पहले सतर्कता बरतते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 चीनी लोन देने वाले ऐप की जांच करनी शुरू की थी. मंत्रालय द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि ई-स्टोर पर ऐसे एक दो नहीं बल्कि 94 ऐसे ऐप मौजूद हैं, जोकि किसी तीसरे पक्ष के लिंक के जरिये काम कर रहे हैं. कर्ज के जाल में लोगों को फंसाने के के अलावा इन ऐप्स का दुरुपयोग जासूसी करने के लिए भी किए जाने की आशंका है.

इन ऐप्स से भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है. खुफिया एजेंसियों ने तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स पर कार्रवाई करने को कहा था.

ऐप्स के जरिए जासूसी, खतरे में डेटा

ये ऐप्स इतने खतरनाक हैं कि सर्वर-साइड सिक्योरिटी का दुरुपयोग करके इन ऐप्स को जासूसी उपकरण में बदलने की क्षमता है. इन ऐप्स के पास भारतीयों के महत्वपूर्ण डेटा का उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए किया जा सकता है. लोगों को कर्ज लेने के लिए लुभाने के बाद उन्होंने सालाना ब्याज 3,000 फीसदी तक बढ़ा दिया. जब कर्जदार पूरा कर्ज तो दूर ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गए, तो इन ऐप्स के लोगों ने कर्जदारों को परेशान करने का सिलसिला शुरू कर दिया.

इसे भी पढ़ें: इटावा लायन सफारी की शेरनी जेसिका के नवजात शावक की मौत, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया मथुरा

कर्जदारों को ऐसे मैसेज भेज करते थे परेशान

इन चाइनीज ऐप्स से कर्जदारों गंदे संदेश भेजने के अलावा उनकी गंदे तरीके से छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी गई. वहीं उनके कॉन्टैक्ट को संदेश भेजकर शर्मसार किया गया. इन ऐप्स के कई कर्जदारों की आत्महत्याओं के बाद इन ऐप्स को अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘इमरजेंसी ब्लॉक’ करने की गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कार्रवाई शुरू की है.

Also Read