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सरकार बनने के महज 6 महीने के भीतर भजनलाल सरकार ने लागू कर दी ERCP योजना, अब इन इलाकों में किसानों को मिल सकेगा भरपूर पानी

ERCP से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले में पानी की समस्या से राहत मिलेगी. जानिए विस्तार से —

CM Bhajan Lal Sharma ERCP rajasthan

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी परियोजना आभार यात्रा आयोजित की.

ERCP In Rajasthan: पूर्वी राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का वादा पूरा कर दिया. इससे किसानों को खेती के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा. मुख्यमंत्री ने आज ईआरसीपी परियोजना आभार यात्रा आयोजित की. इस मौके पर उन्होंने कहा— “हमने सरकार बनने के सिर्फ डेढ़ महीने के अंदर ही इस योजना को लाने का काम किया है.”

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में ईआरसीपी परियोजना आभार यात्रा के दौरान कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में फैसले लेती रहेगी. उन्होंने कहा— “हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो हम पूर्वी राजस्थान के लिए ERCP (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) की योजना लागू करेंगे. तो भाइयों बहनों…हमने डेढ़ महीने के अंदर इस योजना को लाने का वादा निभाया है.”

Eastern Rajasthan Canal Project

​जानिए, राजस्थान ​के कौन-से जिलों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि ERCP से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिलों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी. यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए वरदान साबित होगी. उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का नदी से नदी को जोड़ने का सपना भी पूरा होगा.

अब बर्बाद नहीं होगा बारिश का पानी, बनेगा डैम

मुख्यमंत्री ने कहा कि अलवर में पानी स्टोर करने के लिए एक बड़ा डैम भी बनाया जाएगा. बारिश के समय में चंबल व पार्वती नदी का पानी फ़िज़ूल समुद्र में चला जाता है, लेकिन अब इस पानी को एकत्रित किया जाएगा. इसका सीधा फायदा आमजन लोगों को मिलेगा. पीने के लिए और खेतों की सिंचाई-व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा.

योजना पर खर्च हो सकते हैं 45,000 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में केंद्र सरकार की 90 प्रतिशत भा​गीदारी ​होगी. बता दें कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच एक बडा MOU हुआ. अब पूरी परियोजना पर 45000 करोड रुपए लागत आने का अनुमान है.

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