नई दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालकर छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई. इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि छात्रों पर किया गया हमला सिर्फ कुछ युवाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश के हर परिवार से जुड़ा मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी भारतीय मानते हैं कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वे इस आंदोलन में साथ आएं. राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और उनकी समस्याओं पर गंभीर चर्चा जरूरी है.
सरकार से जवाब मांगने के लिए निकाला मार्च
मार्च से पहले राहुल गांधी ने एक अन्य पोस्ट में कहा था कि कांग्रेस सोमवार को छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता को लेकर जवाब मांगने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न तो इस घटना की जिम्मेदारी लेना चाहती है और न ही संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.
राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की और आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.
लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले राहुल गांधी
विरोध मार्च से पहले राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी. इस बैठक के दौरान उन्होंने छात्रों से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने की मांग की.
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की मांग साफ है कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई और परीक्षाओं से जुड़ी परेशानियों पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर देश की संसद युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगी, तो फिर उसकी भूमिका क्या रह जाएगी.
उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाता रहेगा. कांग्रेस का कहना है कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा और इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए.
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-भारत एक्सप्रेस
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