दिल्ली हाइकोर्ट ने 20 वर्षीय अविवाहित महिला को 27 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि भ्रूण स्वस्थ और व्यवहार्य है और भ्रूण हत्या नैतिक या कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं होगी. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में याचिकाकर्ता महिला ने दिखाया कि भ्रूण में न तो कोई जन्मजात असामान्यता है और न ही मां को गर्भावस्था जारी रखने में कोई संभावित खतरा है. चूंकि भ्रूण व्यवहार्य और सामान्य है और याचिकाकर्ता को गर्भावस्था जारी रखने में कोई खतरा नहीं है, इसलिए भ्रूणहत्या न तो नैतिक होगा और न ही कानूनी रूप से स्वीकार्य होगा.
याचिकाकर्ता को बच्चे को जन्म देने के लिए प्रेरित करना होगा और ऐसा प्रसव नवजात शिशु के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह समय से पहले प्रसव होगा. यह मां के भविष्य के गर्भधारण के लिए भी हानिकारक हो सकता है. उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि महिला चाहे तो प्रसव और भविष्य की कार्रवाई के लिए एम्स, नई दिल्ली से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है, यह सुनिश्चित है कि प्रमुख संस्थान उसे सभी सुविधाएं प्रदान करेगा और उसकी गर्भावस्था के संबंध में सलाह देगा.
अदालत ने यह भी कहा कि अगर महिला बच्चे को गोद लेने की इच्छुक है, तो वह केंद्र सरकार से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि गोद लेने की प्रक्रिया जल्द से जल्द और सुचारू रूप से हो. महिला ने याचिका में कहा कि वह एनईईटी परीक्षा की तैयारी कर रही है और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत अपने भ्रूण का गर्भपात कराने की मांग की थी. उसने कहा कि 16 अप्रैल को उसे पेट में परेशानी महसूस हुई और उसने अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया और पता चला कि वह 27 सप्ताह की गर्भवती थी, जो 24 सप्ताह की कानूनी रूप से स्वीकार्य सीमा से अधिक थी.
महिला के वकील ने कहा कि गर्भावस्था को ले जाने से गंभीर चोट लग सकती है. उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वह एक छात्रा है और आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण अविवाहित है. वकील ने कहा कि गर्भावस्था जारी रखने के साथ सामाजिक कलंक और उत्पीड़न जुड़ा होगा, जिससे उसका करियर और भविष्य खतरे में पड़ जाएगा. हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला पहले से ही एक स्वस्थ और व्यवहार्य भ्रूण के साथ सात महीने की गर्भवती है और उसकी प्रार्थना है गर्भावस्था की समाप्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका मामला एमटीपी अधिनियम के चार कोनों के अंतर्गत नहीं आता है.
एमटीपी अधिनियम के तहत, 24 सप्ताह से अधिक की अवधि की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति तब दी जा सकती है जब किसी डॉक्टर द्वारा भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता का निदान किया गया हो. बोर्ड या यदि गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावना से कोई राय बनाई जाती है.
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-भारत एक्सप्रेस
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