विधेयक के खिलाफ AAP लड़ेगी कानूनी लड़ाई
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया. बिल को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन संख्या बल ज्यादा होने के चलते सरकार ने इसे बहुमत के साथ पास करा लिया. बिल पास होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि “बिल भले ही पास हो गया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.”
आम आदमी पार्टी लड़ेगी कानूनी लड़ाई
राघव चड्डा ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि ” दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में पास हो गया, जिसे हम रोक नहीं पाए, लेकिन अब हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे. विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. बता दें कि सोमवार (7 अगस्त) को केंद्र सरकार ने बहुमत के साथ बिल को राज्यसभा में पारित करा लिया.
पक्ष में पड़े 131 वोट
राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 जबकि इसके खिलाफ 102 मत पड़े. उच्च सदन में सात घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. गृह मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस संबंध में पहले लागू अध्यादेश को अस्वीकार करने के कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के सांविधिक संकल्प को नामंजूर कर दिया था. इसके साथ विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को भी नामंजूर कर दिया.
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‘विधेयक का मकसद दिल्ली वासियों के हितों की रक्षा करना’
चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और तैनाती से जुड़े अध्यादेश के स्थान पर लाये गये विधेयक का मकसद राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के हितों की रक्षा करना है. आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के हितों को हथियाना नहीं. गृह मंत्री ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में ‘‘भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन’’ है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस शासन में जो व्यवस्था थी, उसमें इस विधेयक के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है क्योंकि यहां संसद, कई संस्थाएं, उच्चतम न्यायालय हैं. वहीं कई राष्ट्राध्यक्ष यहां चर्चा करने आते हैं, इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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