Delhi: जासूसी के आरोप में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने CBI को दी मंजूरी

Manish Sisodia Feedback Unit Case: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शराब नीति घोटाले पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. वहीं अब केंद्रीय गृह मंंत्रालय ने फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दे दिए हैं. सीबीआई ने 8 फरवरी को दिल्ली सरकार की ‘फीडबैक यूनिट’ पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी.

बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने कथित तौर पर सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए एक “फीडबैक यूनिट” (FBU) बनाई थी.

क्या है FBU यूनिट ?

दिल्ली सरकार ने 2015 में FBU यूनिट बनाई थी. इसमें कम से कम 20 अधिकारियों ने काम करना शुरू किया था. बाद में सीबीआई (CBI) को इसके खिलाफ शिकायत दी गई. इस पर आरोप है कि इसने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की. FBU की तरफ से न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की गई बल्कि इसने आप से जुड़े नेताओं की भी निगरानी की. वहीं यूनिट को बनाने से पहले एलजी की परमिशन भी नहीं ली गई थी. आरोप है कि यूनिट ने तय कामों अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की.

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सतर्कता विभाग को 12 फरवरी को भेजी थी रिपोर्ट

CBI ने मामले की शुरुआती जांच में पाया है कि एफबीयू ने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की. जिसके बाद CBI ने सतर्कता विभाग को 12 फरवरी को रिपोर्ट भेजी और एलजी से मनीष सिसोदिया के खिलाफ भष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए मंजूरी मांगी. इसके बाद, सीबीआई के अनुरोध को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया.

आज होना है मेयर का चुनाव

गृह मंत्रालय ने जासूसी के मामले में सीबीआई को ऐसे समय में जांच के आदेश दिए हैं जब दिल्ली में बुधवार को मेयर चुनाव होना है. ऐसे में हंगामे के पूरे आसार हैं. हालांकि, इससे पहले शराब नीति के मामले में भी सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है. इस मामले में सिसोदिया के यहां छापे भी पड़ चुके हैं. सीबीआई अब शराब नीति वाले मामले में 26 फरवरी को सिसोदिया से सवाल जवाब करेगी.

– भारत एक्सप्रेस