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चुनाव से पहले EC की 9 राज्यों में सर्जिकल स्ट्राइक, जानें चुनाव आयोग ने क्यों हटाए अफसर?

EC Surgical Strike Before Elections: चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी कर 9 राज्यों में गृह सचिवों, अन्य आयुक्तों और बंगाल के डीजीपी को पद से हटा दिया. आइये जानते हैं चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई क्यों की.

election commission ordered removal home secretaries

लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग.

EC Surgical Strike Before Elections: निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक साथ 6 राज्यों के गृह सचिव, दो राज्यों के प्रशासनिक सचिव और बंगाल के डीजीपी और मुंबई महानगरपालिका आयुक्त के साथ दो अन्य अधिकारियों को पद से हटा दिया. ये सभी अधिकारी चुनाव के दौरान छुट्टी पर रहेंगे. यानि ये सभी अधिकारी चुनाव प्रक्रिया से दूर रहेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनावों की घोषणा के बाद चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक की. इसके बाद उन्होंने सोमवार को यह बड़ा निर्णय लिया.

जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने ये फैसला अधिकारियों के पास सीएम कार्यालय के दोहरे प्रभार के चलते लिया है. आयोग को शंका थी कि ये सभी अधिकारी चुनावी प्रकिया में निष्पक्षता से समझौता कर सकते हैं. जिससे कानून व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती से उनकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ सकती थी. इसके अलावा बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को भी हटाने का आदेश दिया है. इससे पहले 2016 और 2019 के चुनाव के दौरान भी आयोग ने डीजीपी को सक्रिय चुनाव प्रबंधन ड्यूटी से हटाने के लिए यह निर्णय लिया.

बंगाल के नए डीजीपी होंगे विवेक सहाय

इसके साथ ही आयोग ने आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को बंगाल का नया डीजीपी का नियुक्त किया है. विवेक सहाय 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम ममता बनर्जी के सुरक्षा अधिकारी थे लेकिन नंदीग्राम में उनके चोटिल होने के बाद आयोग ने उन्हें हटा दिया था. आयोग ने इस कार्रवाई के बाद सभी राज्यों को आदेश देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी जो पिछले तीन साल से एक ही जिले में हो जमे हो या अपने गृह जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला किसी और जगह कर दिया जाए.

महाराष्ट्रए हिमाचल और मिजोरम में इसलिए की कार्रवाई

वहीं आयेाग ने मिजोरम और हिमाचल के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है. इसके साथ ही आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे सभी नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त जिन्होंने आयोग के निर्देशों का सही से पालन नहीं किया है उन्हें आज शाम 6 बजे नोटिस जारी कर जवाब मांगे और 6 बजे तक ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.

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