
Enforcement Directorate
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 जनवरी 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गुरुग्राम, पंचकूला, जींद (हरियाणा), मोहाली (पंजाब) और मुंबई (महाराष्ट्र) में 11 स्थानों पर छापेमारी की. यह छापेमारी मेसर्स व्यूनो इंफ्राटेक लिमिटेड, मेसर्स बिग बॉय टॉयज, मेसर्स मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बाइटकैनवस एलएलपी, मेसर्स स्काईवर्स, मेसर्स स्काईलिंक नेटवर्क और इनके जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में की गई. कार्रवाई का उद्देश्य मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाना था.
इस तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण सामग्रियां जब्त कीं. इनमें कई लग्जरी गाड़ियां, 3 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी, अपराध से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण शामिल हैं. जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल संदिग्ध लेन-देन और धोखाधड़ी के आरोपों की गहराई से जांच के लिए किया जाएगा. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी संस्थाएं अवैध वित्तीय गतिविधियों में लिप्त थीं और धोखाधड़ी के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन अर्जित कर रही थीं.
ED ने कैश और लग्जरी कार को किया जब्त
ईडी अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर शिकंजा कसना और उन व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करना है जो इस प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं. जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल उपकरण संभावित रूप से बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराधों और उनके नेटवर्क का खुलासा कर सकते हैं.
ईडी ने बताया कि अब तक की जांच में कई वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए धन का हेरफेर और अवैध संपत्ति का निर्माण शामिल है. इस कार्रवाई के बाद आरोपी संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ और कड़े कदम उठाए जाने की संभावना है.
इस छापेमारी के जरिए ईडी ने न केवल संदिग्ध आर्थिक अपराधों पर लगाम कसने का प्रयास किया है, बल्कि जनता को यह संदेश भी दिया है कि धन शोधन जैसी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ईडी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन-देन के दौरान पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित विभागों को दें.
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-भारत एक्सप्रेस
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