नई दिल्ली: यूरोपीय संघ (EU) भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और समुद्री सुरक्षा पहलों के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखता है और उत्तर-पश्चिम हिंद महासागर में संयुक्त गश्त और अभ्यास बढ़ाने की योजना बना रहा है, वरिष्ठ यूरोपीय संघ और स्वीडिश अधिकारियों ने बुधवार को कहा.
पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ
यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 27 सदस्यीय यूरोपीय ब्लॉक और भारत के बीच संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और भारत और यूरोपीय संघ के राज्यों के सशस्त्र बलों द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के माध्यम से सुरक्षा में सहयोग में भी सुधार हुआ है. 13 मई को स्वीडन द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी ईयू इंडो-पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम.
भारत के साथ संबंध यूरोपीय संघ के “सबसे व्यापक”
स्वीडिश अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ संबंध यूरोपीय संघ के “सबसे व्यापक, गहरे और सबसे आगे दिखने वाले” संबंधों में से एक है. यूरोपीय संघ और स्वीडिश दोनों अधिकारियों ने मंच के बारे में पृष्ठभूमि पर बात की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे.
नौसैनिक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका
मिशन अटलंता के अलावा, जो भारत-प्रशांत के लिए यूरोपीय संघ की नौसैनिक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यूरोपीय संघ के राज्य भारत के साथ अधिक समुद्री सुरक्षा सहयोग करने का इरादा रखते हैं. यूरोपीय संघ के अधिकारी ने कहा कि इसमें उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में व्यापक और समन्वित यूरोपीय समुद्री उपस्थिति के हिस्से के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के राज्यों की नौसेनाओं के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और संयुक्त अभ्यास शामिल होगा.
अधिकारियों ने कहा कि ये उपाय संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने, संगठित अपराध और अन्य खतरों से लड़ने और सुरक्षित और लचीली आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने में मदद करेंगे.
