विकसित भारत @2047: पीएम मोदी की अध्यक्षता में 11 जून को होगी नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक

Edited by Govind Kumar Singh

NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए समावेशी मानव विकास की दिशा में राज्यों और केंद्र के बीच साझा रणनीति तैयार करना है. इस वर्ष की थीम “विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास” रखी गई है, जो इस विचार पर आधारित है कि देश की प्रगति तभी सार्थक होगी जब उसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, आयु, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हो.

बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे. चर्चा का केंद्र मानव विकास के चार प्रमुख आयाम रहेंगे. इनमें बच्चों और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर आर्थिक अवसरों का सृजन, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत बनाना तथा समाज के सभी वर्गों को सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करना शामिल है.

इन मुद्दों पर किया जाएगा विचार

बैठक में इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि देशभर में रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा किए जाएं, युवाओं को आधुनिक कौशलों से कैसे लैस किया जाए और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर आर्थिक विकास को कैसे गति दी जाए. साथ ही, राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने पर भी जोर रहेगा.

नीति आयोग की यह बैठक केवल नीतिगत चर्चा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विकास लक्ष्यों को धरातल पर उतारने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सुशासन, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे माध्यमों को विकास का प्रमुख आधार माना जाएगा. साथ ही, अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की निगरानी के लिए जवाबदेही और परिणाम मापने की स्पष्ट व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा.

सुझावों की होगी समीक्षा

बैठक में राज्यों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा, ताकि पूरे देश में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके. इसके अतिरिक्त दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में सामने आए सुझावों की भी समीक्षा होगी. इन सुझावों में प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास, उच्च शिक्षा को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ना तथा खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने जैसे विषय शामिल हैं.

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कुल मिलाकर, नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक विकसित भारत के लक्ष्य को केवल आर्थिक विकास तक सीमित न रखकर मानव विकास, सामाजिक समानता और अवसरों की व्यापक उपलब्धता के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इसमें केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों के माध्यम से ऐसे भारत की रूपरेखा पर चर्चा होगी, जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और वर्ष 2047 तक एक समृद्ध, सशक्त और समावेशी राष्ट्र का निर्माण हो सके.

-भारत एक्सप्रेस