दिल्ली दंगे
Delhi: फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में सार्वजनिक और निजी धन संपत्ति का काफी नुकसान हुआ था. दिल्ली सरकार ने अब यूपी की तर्ज पर इस दंगे में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों से नुकसान की भरपाई करने के लिए ठोस कदम उठाया है. अब इन दंगाइयों की पहचान कर उनसे वसूली होगी.
दिल्ली सरकार द्वारा इसके लिए उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग (एनईडीआरसीसी) का गठन किया गया था. हालांकि इसके लिए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था. अब इस आयोग ने दिल्ली पुलिस से दंगों में निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान करने के लिए हिंसा से जुड़े सभी वीडियो मांगे हैं.
होगी नुकसान की वसूली
एनईडीआरसीसी ने इस बात की सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को भी दिया है. आयोग के एक सीनियर मेंबर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि इन दंगों में मरने वालों और घायलों के अलावा संपत्ति के नुकसान को लेकर आए मुआवजे वाले एप्लीकेशन पर तेजी से एक्शन लिया गया है. वहीं आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह दंगों के सभी वीडियो उसे उपलब्ध कराए, जिससे दंगों में शामिल लोगों से हुए नुकसान की वसूली की जा सके.
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2020 में हुआ था सांप्रदायिक दंगा
साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीएए-एनआरसी के समर्थकों और इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में जानमाल के अलावा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ था. दंगों में हुए सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग का गठन किया गया था.
इन दंगों में करोड़ों रुपये की सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षति पहुंची थी. इसके बाद से ही हुए नुकसान के दावे के लिए आयोग का गठन किया गया था. जिसने दावों को निपटाने के बाद अब आयोग ने वसूली का मन बना लिया है.
31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है कार्यकाल
दंगों का बाद बने इस आयोग का मौजूदा कार्यकाल 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है. वहीं आयोग अब वसूली को लेकर अपने कार्यकाल का विस्तार भी चाहता है.
