Bharat Express DD Free Dish

देश

India Education System Crisis: आज से 150 साल पहले मैकाले ने जो जहर भारत की शिक्षा व्यवस्था के जड़ों में बोया था, वो अब नासूर बन चुका है. देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग संस्थान खुल गए हैं. जहां बच्चों से पढ़ाई के नाम पर मोटी फीस वसूली जाती है और उन्हें सरकारी नौकरी का झांसा दिया जाता है. भारत में कोचिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ों का बाजार बन चुका है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को 'आरक्षण हटाओ' प्रदर्शन को पुलिस ने अनुमति नहीं दी. नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान भेजा गया.

पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और नए कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा. उनके संबोधन में मोदी सरकार की सुरक्षा प्राथमिकताओं, राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे की झलक साफ दिखाई दी.

BRICS अध्यक्षता 2026 के तहत भारत युवा और खेल सहयोग को नई दिशा देने की तैयारी में है. 23 अगस्त को होने वाली Sports Ministers’ Meeting में 11 सदस्य देश खेल तकनीक, पारंपरिक खेलों, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे.

Kishtwar Minor Student Death Case: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा की गर्भावस्था के दौरान अस्पताल ले जाते समय दर्दनाक मौत हो गई. मासूम के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने स्कूल शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर बाढ़ से हुए नुकसान, राहत कार्यों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की योजना पर चर्चा की.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर केंद्र के साथ चर्चा हुई.

कमजोर मॉनसून और ग्रामीण संकट के बीच रोजगार गारंटी योजना के तहत काम मिलने में भारी गिरावट आई है. नए कानून VB-GRAM G के लागू होने के बीच यह स्थिति चिंताजनक है.

सिलीगुड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने SSB की सीमा सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, थर्मल इमेजिंग और AI आधारित निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और बीएसएफ को जमीन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर पूर्ववर्ती राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए जमीन उपलब्ध कराने की लगातार अपील की थी लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई.