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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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देश

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई. कोर्ट ने राज्य सरकार से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और मंजूरी से जुड़े सवाल पूछे.

MP News: सीहोर जिले के बिशनखेड़ी गांव के ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान होकर 60 किमी पैदल चलकर भोपाल पहुंचे. उन्होंने संभागायुक्त को 100 से ज्यादा आवेदन सौंपे और बोरवेल खुदाई की मांग की.

Lightning Strike In Maharashtra: महाराष्ट्र में भंडारा जिले के पाथरी गांव में बिजली गिरने से एक महिला मनीषा पुस्तोड़े और पुरुष प्रमोद नागपुरे की मौत हो गई. जब यह दुखद घटना घटी, तब वे दोनों खेत में काम कर रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध जारी रखा, यह कहते हुए कि वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है. कोर्ट ने साफ किया कि जब तक ग्रीन पटाखों की सुरक्षा पर संतोषजनक प्रमाण नहीं मिलते, तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट में भी जमानत शर्तों में बदलाव के लिए याचिका दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को "पूरी तरह दूषित" करार दिया और सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया.

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ मुकदमेबाजी का अड्डा बन चुका है, इसमें सुधार की आवश्यकता है. तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भत्ता दिलाने की बात भी दरकिनार हुई है.

दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी करने से इनकार कर दिया.

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण पहले उनका इलाज पटना में हुआ, लेकिन स्थिति स्थिर न होने पर उन्हें दिल्ली रेफर किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे दल बदल विरोधी कानून का उपहास बताया और विधानसभा स्पीकर द्वारा याचिकाओं पर देरी को लेकर सवाल उठाए.


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