उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर कब्जा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दो महीने में ठोस प्रस्ताव पेश करने का दिया निर्देश
केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पारित अंतरिम आदेश में संशोधन के लिए दायर किया गया था, क्योंकि विवाद में भूमि के एक हिस्से में रेलवे ट्रैक और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले में पुनर्वास के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है.
“वोट काटने के लिए किया गया रिहा”, राशिद इंजीनियर को मिली जमानत पर महबूबा मुफ्ती बोलीं- निर्दोष युवाओं को भी रिहा किया जाए
महबूबा मुफ्ती ने सांसद राशिद इंजीनियर को मिली अंतरिम जमानत को लेकर कहा कि "काश उन्होंने उन्हें संसद सत्र के दौरान रिहा कर दिया गया होता तो वह जनता के लिए संसद में बोल सकते.
शकीरा खलीली हत्याकांड मामला: उम्रकैद की सजा काट रहे स्वामी श्रद्धानंद को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
शकीरा नमाजी खलीली की हत्या काफी समय तक मीडिया में सुर्खियां बनी थी. शकीरा ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अकबर खलीली को तलाक देकर 1986 में श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा से शादी की थी.
अडानी एयरपोर्ट्स ने यात्रियों और सामान के आवागमन पर वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध कराने के लिए ‘Aviio’ लॉन्च किया
अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड ने हवाईअड्डा परिचालन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 'एविओ' डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है.
एंटी डोपिंग टेस्ट मामले में बजरंग पुनिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने NADA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
बजरंग पुनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निलबंन को चुनौती देते हुए अंतरिम रोक लगाने की मांग की है. फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है.
शिमला मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों का हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, धारा 163 लागू
हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.
गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट पर 13 नंबर बर्थ को विकसित करेगा अडानी पोर्ट, DPA के साथ हुआ समझौता
इस परियोजना को APSEZ की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, DPA कंटेनर एंड क्लीन कार्गो टर्मिनल (DPACCCTL) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा.
टेरर फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर 5 अक्तूबर को आएगा फैसला
टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 5 अक्टूबर को फैसला सुनायेगा.
मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था असंवैधानिक घोषित
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 सितंबर को सुनवाई होनी है.
Delhi: CM केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी, CBI की चार्जशीट पर जवाब दाखिल
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है. आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.
