Parliament Winter Session: ऐतिहासिक शीतकालीन सत्र खत्म, विवादों के बीच LS अध्यक्ष ओम बिरला से मिले PM मोदी

Parliament Winter Session: 17वीं लोकसभा का आज आखिरी शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है. यह सत्र संसद के सबसे विवादित सत्रों के तौर पर याद किया जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा संसद के मिलाकर 140 से ज्यादा सांसद सत्र से निलंबित किए गए. खास बात यह रही कि इस पूरे सत्र में एक भी सत्ताधारी पार्टी के सांसद का निलंबन नहीं हुआ. अगर कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की बात करें तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान करीब 10 कांग्रेसी सांसदों को निलंबित किया गया था. इस ऐतिहासिक सत्र के खात्मे के साथ ही दोनों ही सदनों के सभापति यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विवादों में हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला से मुलाकात की है, इस दौरान उनके साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे.

बता दें कि निर्धारित तारीख के अनुसार17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ था, लेकिन, एक दिन पहले 21 दिसंबर को ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. बता दें कि गुरुवार को लोकसभा ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यालय अवधि) विधेयक – 2023 और प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक – 2023, को पारित कर दिया.

PM Modi meets Speaker Birla, Rajnath after Lok Sabha adjourned sine die

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— ANI Digital (@ani_digital) December 21, 2023

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गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए सदन को बताया कि वर्तमान चौदहवें सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग 74 प्रतिशत रही. लोकसभा के चौदहवें सत्र के दौरान 14 बैठकें हुईं, जो 61 घंटे और 50 मिनट तक चली थी.

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ध्यान दिला दें कि संसद सुरक्षा चूक की घटना पर विपक्ष केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा रहा. लोकसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने बार-बार केंद्रीय मंत्री के बयान की बात कही और जमकर लोकसभा में हंगामा मचाया. विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा से कई सांसदों को निलंबित किया गया. अब तक लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सहित कुल 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. सांसदों के निलंबन के बाद, लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों के लिए एक परिपत्र जारी किया, जिसमें उन्हें संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश करने से रोक दिया गया था.

-भारत एक्सप्रेस