राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की छठी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद की जड़ें खत्म करने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर बड़ा रोडमैप तैयार किया गया. नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों की एंटी टेरर विशेष इकाइयों को मजबूत करने और हर पुलिस थाने को एंटी टेरर ग्रिड से जोड़ने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने एनआईए के प्रकाशन ‘फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन’ का विमोचन भी किया. शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने सम्मेलन के अहम फैसलों और चर्चाओं की जानकारी दी.
भगोड़ों की वापसी पर जोर
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लंबे समय से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है और अलग-अलग प्रयासों के बावजूद पहले समन्वित कार्रवाई की कमी खलती थी. अब देशभर में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक एक समान रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, जो थाना स्तर तक लागू होगी. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी रखने और स्थानीय भर्ती को पूरी तरह रोकने की बात कही.
‘प्रहार’ (PRAHAAR) नीति के तहत सभी एजेंसियों के संयुक्त कामकाज पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में छिपे भगोड़े या आतंकी को भारत लाकर कानून के सामने खड़ा किया जाएगा.
ड्रोन, क्रिप्टो फंडिंग और कोर्ट में मजबूत पैरवी पर फोकस
एनआईए डीजी राकेश अग्रवाल ने बताया कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली गतिविधियां, क्रॉस-बॉर्डर टेरर फंडिंग और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौतियां बनकर उभरे हैं. सम्मेलन में संगठित अपराध और आतंक के गठजोड़, युवाओं के कट्टरपंथ की ओर झुकाव और तकनीक आधारित जांच पर विस्तार से मंथन हुआ.
इसके अलावा जांच को मजबूत करने के साथ-साथ अदालतों में ठोस पैरवी और दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने पर भी सहमति बनी, ताकि केंद्र व राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर खुफिया साझाकरण से आतंक के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके.
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-भारत एक्सप्रेस
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