नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में मंत्रियों के अनौपचारिक अधिकार प्राप्त समूह (IGOM) की एक अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने की. बैठक में देश की मौजूदा और संभावित चुनौतियों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.
आम जनता से जरूरी अपील
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसी जरूरी वस्तुओं की खरीद में किसी तरह की घबराहट न दिखाएं. अधिकारियों ने साफ किया कि देश में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. इसलिए अफवाहों या आशंकाओं के आधार पर अतिरिक्त खरीदारी करने की जरूरत नहीं है.
पश्चिम एशिया की स्थिति
बैठक में पश्चिम एशिया में बदलते हालात और सुरक्षा परिदृश्य पर विशेष ध्यान दिया गया. चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि यदि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्गों, परिवहन व्यवस्था और अन्य आवश्यक सेवाओं पर क्या पड़ सकता है. सरकार ने संभावित जोखिमों का आकलन करते हुए तैयारियों की समीक्षा की.
इसके साथ ही विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी विचार किया गया. जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित निकालने की योजनाओं और आपात व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई.
सरकार की तैयारियां
बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सरकार सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सभी मंत्रालयों और एजेंसियों को सतर्क रहने और समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, और अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए.
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ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष फोकस
सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम एशिया भारत के लिए ऊर्जा और व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है. भारत अपनी तेल और गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है. ऐसे में वहां की स्थिति पर लगातार नजर रखना और समय पर निर्णय लेना बेहद जरूरी माना गया है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी स्थिति में देश में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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