उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर सियासी घमासान जारी है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यूसीसी को जल्द ही प्रदेश में लागू किया जाएगा.
महेंद्र भट्ट ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है. नियमावली बनने के बाद हम इसे लागू करेंगे. सबसे अहम बात यह है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि यूसीसी क्यों लागू नहीं हो रहा है, तो यह बात सरकार के हक में है.”
UCC के नाम पर क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है?
कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने महेंद्र भट्ट के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, “भाजपा के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने आज बहुत ही अटपटा बयान दिया है. राज्य के लोगों को यूसीसी के नाम पर क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है.” उन्होंने कहा, “राज्य के स्थापना दिवस के दिन धामी सरकार ने वादा किया था कि उत्तराखंड की जनता को यूसीसी की सौगात देंगे. ऐसे में धामी सरकार यूसीसी को क्यों नहीं ला पाई, इससे अब कई सवाल उठने लगे हैं. आज जब महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि यूसीसी की नियमावली बन रही है और इस वजह से हम उसे तय समय पर नहीं ला पाए.”
पुष्कर सिंह धामी को भी सौंपी जा चुकी है नियमावली
गरिमा मेहरा दसौनी ने महेंद्र भट्ट के बयान पर तंज कसते हुए कहा, “महेंद्र भट्ट उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं. उन्हें यूसीसी का अपडेट पता नहीं है कि इसकी नियमावली आए तो 15 दिन से अधिक बीत गया है और नियमावली समिति को पुष्कर सिंह धामी को भी सौंपा जा चुका है. ऐसे में समझा जा सकता है कि यूसीसी लागू करने के लिए बीजेपी कितनी गंभीर है.”
–भारत एक्सप्रेस
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