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18 ‘सेफ सिटी’ वाला देश का पहला राज्य होगा यूपी, सीएम योगी ने तीन महीने में पहले चरण का काम पूरा करने के दिए निर्देश

UP News: राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में बताया कि सीएम ने पहले चरण में सभी 17 नगर निगमों और गौतमबुद्ध नगर को ‘सेफ सिटी’ के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं.

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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो सोशल मीडिया)

Safe City: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों और गौतमबुद्ध नगर को ‘सेफ सिटी’ के रूप में विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि अगले तीन महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य होगा. सीएम ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रदेश में ‘सेफ सिटी’ परियोजना के विस्तार की कार्ययोजना का जायजा लिया.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं और तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को ‘सेफ सिटी’ परियोजना से जोड़ा जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे सभी नगरों के प्रवेश द्वार पर सेफ सिटी का बोर्ड लगाकर इसकी ‘विशिष्ट ब्रांडिंग’ भी की जानी चाहिए.

यूपी के सीएम ने कहा कि सेफ सिटी परियोजना महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है. इसे विस्तार देते हुए बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा से भी जोड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आधुनिक नियंत्रण कक्ष, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, महिला पुलिस थानों में परामर्शदाताओं के लिए सहायता डेस्क, बसों में ‘पैनिक बटन’ और अन्य सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे. इस परियोजना के जरिए सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित एवं सशक्त वातावरण बनाने की मुहिम को आवश्यक तेजी मिलेगी.

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पहले चरण का काम तीन महीने में पूरा करने के निर्देश

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में बताया कि सीएम ने पहले चरण में सभी 17 नगर निगमों और गौतमबुद्ध नगर को ‘सेफ सिटी’ के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अगले तीन माह के अंदर पहले चरण का काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पहले चरण के कार्य के दौरान संबंधित विभाग को दी गई जिम्मेदारी तय समय सीमा के अंदर पूरी की जाए और मुख्य सचिव इसकी पाक्षिक समीक्षा करें.

-भारत एक्सप्रेस



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