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Uttarakhand: CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, 22 एजेंडों पर लगी मुहर

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी, नई बसों की खरीद, उच्च शिक्षा और शोध प्रोत्साहन योजनाओं समेत कई विकासपरक निर्णय शामिल हैं.

CM Dhami

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (फोटो- X)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में बुधवार (11 दिसंबर, 2024) को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें ऐजेंडों पर मुहर लगी. राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव आए, जिस पर मुहर लगी. बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के अनुमोदन मिला. वहीं इसमें कुछ कड़ाई भी की गई है.

सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक

बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कई लोग अपने परिवार के अलग-अलग नाम पर बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनसे दोगुना जुर्माना लिया जाएगा. मुख्यमंत्री धामी ने बैटक के दौरान प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

1. UTC द्वारा खरीदी गई 100 नई बीएस-06 बसों की क्रय राशि के ब्याज के भुगतान को मंजूरी दी गई.
2. राजकीय मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में एकरूपता को स्वीकृति मिली.
3. उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक-2024 को अध्यादेश के रूप में लाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
4. उत्तराखंड आवास नीति नियमावली, 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई.
5. अधीनस्थ कार्यालयों के नियमित वाहन चालकों के वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी के निर्णय को स्वीकृति दी गई.
6. राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित जाति सयाल के स्थान पर जाति सयाला संशोधित करने को मंजूरी दी गई.
7. विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित शर्तों के अनुसार 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की मंजूरी दी गई.
8. मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना को स्वीकृत किया गया.
9. नगरीय परिधि में गो सदन शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
10. मुख्यमंत्री-विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना को मंजूरी दी गई.
11. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को स्वीकृति मिली.
12. राज्य में उत्पादित औद्यानिक फलों (सी ग्रेड सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल, पहाड़ी नींबू) का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने को मंजूरी दी गई.


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-भारत एक्सप्रेस



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