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इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिला बड़ा बल, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 24 नए जजों की हुई नियुक्ति

केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति कर दी है. शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इन सभी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी.

Edited by Vaibhav Gupta

केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति कर दी है. शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इन सभी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी.

इन नए जजों की नियुक्ति के बाद 160 न्यायाधीशों वाले हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को अलावा जजों की कुल संख्या 109 हो गई है. हालांकि इनमें तीन स्थानांतरण के अधीन हैं और एक को फिलहाल न्यायिक कार्य से परे रखा गया है.

26 नामों की हुई थी सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्त के लिए 26 नामों की सिफारिश की थी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाले कोलेजियम की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए 26 नामों में 12 वकील और 14 ज्यूडिशियल अफसरों के नाम शामिल थे. केंद्र सरकार ने उनमें से 10 अधिवक्ताओं और 14 न्यायिक अधिकारियों की हाईकोर्ट जज के पद पर नियुक्ति की है.

जज बनने वाले वकीलों में हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले भी हैं. जिन अधिवक्ताओं की बतौर जज नियुक्ति की गई है उनमें विवेक सरन, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अबधेश कुमार चौधरी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, सिद्धार्थ नंदन, मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह, इंद्रजीत शुक्ल व सत्यवीर सिंह शामिल हैं.

14 एचजेएस न्यायिक अधिकारियों बने जज

इसी प्रकार जिला जज स्तर के जिन 14 एचजेएस न्यायिक अधिकारियों को जज बनाया गया है उनमें डॉ अजय कुमार द्वितीय, चवन प्रकाश, दिवेश चंद्र सामंत, प्रशांत मिश्र प्रथम, तरुण सक्सेना, रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती, पदम नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत शुक्ल, जय प्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह प्रथम, संजीव कुमार, वाणी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव एवं बबीता रानी शामिल हैं.

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-भारत एक्सप्रेस



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