Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

दिल्ली कोर्ट ने SDPI President MK Faizy की ED रिमांड 3 दिन बढ़ाई, पढ़ें पूरा मामला

ईडी ने एसडीपीआई प्रेसिडेंट एम. के. फैजी की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़वाई, जबकि 5 दिन की मांग की थी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फैजी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं.

court

सांकेतिक फोटो

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एम. के फैजी की ईडी रिमांड की अवधि को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है. ईडी ने पांच दिन की रिमांड की मांग की थी. ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले से संबंधित कई सबूत बरामद करना है. ईडी के कुछ सवालों बकम जवाब अभी तक नही मिल पाया है. लिहाजा पांच दिन के लिए अतिरिक्त रिमांड पर भेजा जाए. हालांकि फैजी ने ईडी रिमांड की अवधि बढ़ाने का विरोध किया है.

ईडी ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ईडी ने एसडीपीआई के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह छापेमारी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, चेन्नई, झारखंड में पाकुड़, केरल में एसडीपीआई मुख्यालय, त्रिवंतपुरम, मलप्पुरम, कोलकाता, आंधप्रदेश में नांदयाल, की गई थी.

फैजी की गिरफ्तारी और छापेमारी

फैजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था जिसको पटियाला हाउस कोर्ट में 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया था.  रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की गई थी. हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जांच के दौरान जुटाए गए काफी महत्वपूर्ण सबूतों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर फैजी को गिरफ्तार किया गया है.

पीएफआई की राजनीतिक शाखा माने जाने वाले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को 2018-19 से 11 करोड़ रुपये से अधिक नकव चंदा मिला है. दिल्ली में एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में एसडीपीआई गठत जून 2009 में किया गया था और अप्रैल 2010 में निर्वाचन आयोग के पास इसे पंजीकृत कराया गया. बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2022 में पीएफआई व उससे संबंधित कई अन्य संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था.

ये भी पढ़ें: अयोध्या भूमि अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, यूपी सरकार पर अनियमितताओं का आरोप

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital