बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्तियों मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार जताई सख़्त नाराज़गी

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के बाल कल्याण समितियों (CWC) एवं किशोर न्याय बोर्ड (JJB) में रिक्त पदों पर सदस्यों की नियुक्ति न किए जाने पर आपत्ति जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि फरवरी में केंद्रीय गृह सचिव ने आश्वासन दिया था कि दो सप्ताह के भीतर नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. उसके बावजूद नियुक्तियां नही की गई.

किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में खामियों पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने को कहा है और इसकी जानकारी देने को कहा है.

कोर्ट ने अधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया

अदालत ने नाबालिगों से जुड़े मामलों में सीडब्ल्यूसी एवं जेजेबी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए पिछले साल सितंबर में चयन समिति की ओर से नामों की सिफारिश किए जाने के बावजूद नियुक्तियों में देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. अदालत ने यह निर्देश एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है.

याचिका में दिल्ली सरकार को राजधानी में सीडब्ल्यूसी में अध्यक्षों और सदस्यों के रिक्त पदों को एक निश्चित समय अवधि के भीतर भरने का निर्देश देने की मांग की गई थी. यह याचिका किशोर न्याय अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन में कमियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसरण में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर वर्ष 2018 में सुनवाई शुरूकिया था.

एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली में अधिकांश सीडब्ल्यूसी अपने पूरे कोरम के साथ काम नहीं कर रहा है. अदालत को यह भी बताया गया कि 28 नवंबर 2023 को जारी एक परिपत्र से पता चला कि 11 सीडब्ल्यूसी में से छह 31 दिसंबर 2023 तक सभी अध्यक्षों और अधिकांश सदस्यों के पद खाली हो गए हैं. ये छह सीडब्ल्यूसी वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्षों के साथ काम कर रहे हैं. सदस्यों के फिलहाल 16 पद खाली है.

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-भारत एक्सप्रेस