‘अंकल मुझे बचा लो’; हिमाचल में पूर्व फौजी की हैवानियत, 4 साल की बच्ची के अमरूद तोड़ने पर रस्सी से बांधकर पीटा
हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक पूर्व फौजी ने 4 साल की बच्ची के हाथ-पांव बांधकर उसे बेरहमी से पीटा. बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पेड़ से अमरूद तोड़ लिया था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
लड़की की सुरक्षा का मतलब, उसकी आत्मा को मुक्त करना: सीजेआई बीआर गवई
सीजेआई बीआर गवई ने राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श सम्मेलन में बालिकाओं की सुरक्षा पर बात की. इस कार्यक्रम को न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ इंडिया की मदद से आयोजित किया गया.
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ओड़िशा में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन मध्यस्थता का दायरा बढ़ाने पर दिया जोर
ओड़िशा में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि भारत में मध्यस्थता के दायरे को वाणिज्यिक विवादों तक ही सीमित नही रखना चाहिए बल्कि इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है.
2016 में नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बरी
राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल तथा भूपेंद्र सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 2016 के उस मामले में बरी कर दिया है, जिसमें उन पर 14 वर्षीय दलित रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप था.
बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्तियों मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार जताई सख़्त नाराज़गी
दिल्ली हाई कोर्ट ने बाल कल्याण समितियों (CWC) और किशोर न्याय बोर्ड (JJB) में लंबित नियुक्तियों पर गंभीर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने अधिकारियों को नियुक्तियों में हो रही देरी पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, कानून का उल्लंघन करने वाले कथित बच्चे और वयस्क आरोपी का संयुक्त मुकदमा नहीं चलेगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि कानून का उल्लंघन करने वाले कथित बच्चे और वयस्क अपराधी के मुकदमों की संयुक्त कार्यवाही नहीं हो सकती, भले ही किशोर न्याय बोर्ड ने बच्चे को परिपक्व घोषित किया हो.
दिल्ली हाई कोर्ट ने किशोर पुलिस इकाइयों में रिक्त पदों को भरने पर उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (SJPU) में रिक्त पदों को भरने की याचिका पर उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.
दिल्ली हाईकोर्ट से स्वाति मालीवाल को झटका, 2016 की FIR रद्द करने से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ 2016 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया. उन पर 14 वर्षीय पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप है, जिसे कोर्ट ने दंडनीय अपराध माना.
