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गमाडा घोटाले में IAS विकास गर्ग की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अधिकारियों के जब्त फोन उगलेंगे राज

GMADA से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में ED ने वरिष्ठ IAS अधिकारी विकास गर्ग से पूछताछ शुरू कर दी है. जमीन नीलामी और भू-उपयोग बदलाव से जुड़े लेन-देन की जांच के तहत दिल्ली से लुधियाना तक हुई छापेमारी के बाद अब मोहाली की 45 रियल एस्टेट कंपनियां भी एजेंसी के रडार पर हैं.

GMADA Corruption Case ED Questions Senior IAS Officer Vikas Garg Probes 45 Real Estate Firms
Edited by Vaibhav Gupta

GMADA Corruption Case: पंजाब की नौकरशाही और रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है. ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकास गर्ग की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में अपनी जांच तेज करते हुए विकास गर्ग से पूछताछ शुरू कर दी है. 1998 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी विकास गर्ग मार्च 2025 से पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग में प्रधान सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) के पद पर तैनात रहे हैं. अब जांच एजेंसी गमाडा के बड़े फैसलों की कड़ी में वरिष्ठ नौकरशाही की भूमिका को बेहद बारीकी से खंगाल रही है.

दिल्ली से लेकर लुधियाना तक हुई थी ताबड़तोड़ छापेमारी

ईडी की यह कार्रवाई बीते 22 सितंबर को अंजाम दिए गए एक बड़े सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है. उस दिन जांच एजेंसी की टीमों ने दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली और लुधियाना सहित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने गमाडा कार्यालय और आईएएस विकास गर्ग से जुड़े दफ्तरों में गहन तलाशी ली थी. इसके अलावा गमाडा के पूर्व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर राजीव गुप्ता के आवास और लुधियाना में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया के भांजे प्रिंस के घर पर भी जांच टीम ने दबिश दी थी, जहां से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे.

जमीन अधिग्रहण, भू-उपयोग बदलाव और नीलामी की हो रही गहन पड़ताल

प्रवर्तन निदेशालय की जांच अब केवल एक या दो नीलामी साइटों तक सीमित नहीं रह गई है. एजेंसी गमाडा की जमीन और प्रॉपर्टी की नीलामी के साथ-साथ जमीन अधिग्रहण और भू-उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) से जुड़े तमाम वित्तीय लेन-देन की परतें खोल रही है.

जानकारी के अनुसार, मोहाली क्षेत्र में सक्रिय करीब 45 रियल एस्टेट कंपनियों के बहीखातों और वित्तीय रिकॉर्ड को भी जांच के दायरे में लिया गया है. छापेमारी के दौरान जब्त किए गए कंप्यूटर रिकॉर्ड और कुछ अधिकारियों के मोबाइल फोन के डेटा से अब कई चौंकाने वाले राज सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर ईडी को नोटिस

-भारत एक्सप्रेस



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