संविधान के 75 साल पूरे होने पर बोले जस्टिस अभय ओका – ‘असंवैधानिक विरोध पूरी तरह प्रतिबंधित’

वकीलों की हड़ताल पर जताई चिंता

जस्टिस ओका ने कहा कि अगर वकील अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं, तो हजारों मामले प्रभावित होते हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “अगर हाईकोर्ट में वकालत करने वाले वकील असंवैधानिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं, तो क्या हम वादियों के प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा नहीं कर रहे हैं?”

हालांकि, उन्होंने किसी विशिष्ट हाईकोर्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की ongoing हड़ताल के संदर्भ में देखी जा रही है.

बॉम्बे हाईकोर्ट में भी उठाया था मुद्दा

जस्टिस ओका ने बताया कि जब वह बॉम्बे हाईकोर्ट में थे, तब उन्होंने सात जिला बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी किया था.

जस्टिस ओका ने अदालतों में बढ़ते लंबित मुकदमों पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में देशभर की अदालतों में 4.54 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं. इसका मुख्य कारण जजों की कमी और न्यायालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है.

उन्होंने यह भी बताया कि लंबित मामलों में से 25-30% मुकदमे 10 साल से अधिक पुराने हैं, जो न्याय व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है.

वैवाहिक विवादों पर जताई चिंता

वैवाहिक विवादों को लेकर जस्टिस ओका ने कहा कि यह अब उनके लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है. उन्होंने बताया, “अब हम हर दिन देख रहे हैं कि एक वैवाहिक विवाद जब तक सुलझता नहीं, तब तक यह 4-5 अन्य मुकदमों को जन्म दे देता है. फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और ट्रांसफर याचिकाएं दायर की जाती हैं.”

जस्टिस ओका ने भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि जजों की संख्या बढ़ाने और अदालतों में सुविधाएं सुधारने से ही न्याय प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है.

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-भारत एक्सप्रेस