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लीगल

Supreme Court Judgement: SC ने फैसले कहा कि पति-पत्नी के बीच मतभेद होना सामान्य है और सिर्फ 13 दिनों तक बातचीत न करना क्रूरता नहीं माना जा सकता. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने मद्रास HC के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगे की आरोपी देवांगना कलिता की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर लगी रोक को हटा लिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस की दलीलों के बाद अपना पुराना आदेश वापस लिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 6 जून के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है. यह आंदोलन सीजेआई की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार चपरासी जैसे कम योग्यता वाले पदों को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए आरक्षित रख सकती है. ग्रेजुएशन की डिग्री छिपाकर चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पाने वाले कर्मी की बर्खास्ती को कोर्ट ने सही माना है.

सुप्रीम कोर्ट ने समयबद्ध तरीके से मामलों के निपटारे के लिए एक समान राष्ट्रीय केस फ्लो प्रबंधन नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संदिग्ध आतंकी हुजैफा अहमद को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. उसे दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस के संयुक्त अभियान के बाद मुंबई के भायंदर से गिरफ्तार किया गया था.

Ankit Sharma Murder Case: साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हुई हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट 11 जून को फैसला सुनाएगा. इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोग आरोपी हैं.

Malviya Nagar Fire Incident: मालवीय नगर भीषण अग्निकांड मामले में साकेत कोर्ट ने आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. पूछताछ में लवकेश ने माना कि होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी. पुलिस इस मामले में गैर-इरादतन हत्या के तहत जांच कर रही है.

Jyoti Murder Case: कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड में SC ने दोषी पति पीयूष श्यामदासानी की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है. हाई कोर्ट ने पीयूष की उम्रकैद बरकरार रखी थी, जबकि उसकी प्रेमिका मनीषा को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने भी SC का रुख किया.

सऊदी अरब के एक छात्र ने सीबीएसई कक्षा 12वीं के इंप्रूवमेंट परीक्षा परिणाम घोषित करने में हो रही देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. युद्ध के तनाव के कारण पश्चिम एशिया में ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं.


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