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100 करोड़ की रिश्वत और करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के जाल में फंसा दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर आखिरकार सीबीआई के हत्थे चढ़ गया. लेकिन इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद अब कौन से बड़े आईपीएस अधिकारी जांच की आंच में झुलसने वाले हैं?

साल 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर 19 या 20 मई को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के श्रींगेरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक टीडी राजेगौड़ा को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि लोकतंत्र का अपहरण नहीं होने दिया जाएगा.

Gurugram Child Abuse Case: गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को 'असंवेदनशील' बताते हुए SIT जांच पूरी होने पर उसे कार्यमुक्त कर दिया है. अब पॉक्सो कोर्ट की सीनियर महिला जज इस संवेदनशील मामले की आगे की सुनवाई करेंगी.

पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी ने दावा किया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का असर कई विधानसभा सीटों के नतीजों पर पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने “वन केस वन डेटा” पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य देशभर की अदालतों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालतों और तालुका स्तर की अदालतों के केस डेटा को एकीकृत करना है.

आईजीआई एयरपोर्ट से लापता हुए दो कुत्तों कद्दू और ब्राउनी के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट 26 मई को सुनवाई करेगा.

झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. करीब 32 करोड़ रुपये की नकदी बरामदगी के मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम को उनकी उम्र और मुकदमे में हो रही देरी के आधार पर कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है.

हाई कोर्ट्स में लंबित जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. लेकिन आखिर क्यों पटना और इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट को चिंता जतानी पड़ी? जानिए इस बड़े फैसले की हर डिटेल