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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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लीगल

दिल्ली हाई कोर्ट ने बाल कल्याण समितियों (CWC) और किशोर न्याय बोर्ड (JJB) में लंबित नियुक्तियों पर गंभीर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने अधिकारियों को नियुक्तियों में हो रही देरी पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.

आईओए ने दिल्ली हाईकोर्ट में बीओए के मामलों की देखरेख के लिए तदर्थ समिति के गठन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है. अदालत ने बीओए को तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह मंजीत सिंह जीके का बयान दर्ज किया, जिसमें टाइटलर की वॉयस रिकार्डिंग से दंगों में भूमिका का खुलासा हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में अवैध निर्माण और कॉमर्शियल गतिविधियों वाले घरों की सीलिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTP) को चार सप्ताह तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया.

ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने ट्रांसफर की मांग की है, वहीं ईडी ने भ्रष्ट्राचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया. कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. नए कानून से राज्य सरकारों को अधिक शक्ति मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिसमें राजनीतिक दलों को मिले चंदे को जब्त करने की मांग की गई थी.

सीजेआई संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चूकिं मस्जिद समिति अपने बचाव में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान पर निर्भर है, इसलिए मूल वादी कानून के अनुसार एएसआई और केंद्र को पक्षकार बनाने की मांग कर सकते हैं.

मलिक ने कहा कि सीबीआई की आपत्ति यह है कि मैं सुरक्षा के लिए खतरा हूं. मैं उसी का जवाब दे रहा हूं. मैंने और मेरे संगठन के खिलाफ किसी भी आतंकवादी को समर्थन देने या किसी भी तरह का ठिकाना मुहैया कराने के लिए एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग को निर्देश दिया कि यात्रियों के पहने हुए निजी आभूषण हवाई अड्डों पर जब्त न किए जाएं और यात्रियों को प्रताड़ित न किया जाए. कोर्ट ने 19 मई तक एसओपी पेश करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है.


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