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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध जारी रखा, यह कहते हुए कि वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है. कोर्ट ने साफ किया कि जब तक ग्रीन पटाखों की सुरक्षा पर संतोषजनक प्रमाण नहीं मिलते, तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट में भी जमानत शर्तों में बदलाव के लिए याचिका दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को "पूरी तरह दूषित" करार दिया और सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया.

दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी करने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे दल बदल विरोधी कानून का उपहास बताया और विधानसभा स्पीकर द्वारा याचिकाओं पर देरी को लेकर सवाल उठाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह वजीरपुर के एक स्कूल की जमीन पर मस्जिद या दुकानों के अतिक्रमण की जांच करे और छात्रों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने खेल महासंघों में लगातार बढ़ रहे आंतरिक विवादों पर चिंता जताई और कहा कि यह खेलों के हित में नहीं है. भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोर्ट ने पक्षकारों से समाधान निकालने को कहा और चेतावनी दी कि ऐसी कलह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का कारण बन सकती है.

दिल्ली की अदालत ने जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर कर शेयर ट्रांसफर करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. शिकायत में मृत व्यक्ति के नाम से दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका मामले में आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई 9 अप्रैल को तय की. पुलिस ने जमानत का विरोध किया, जबकि बालियान के वकील ने उनके खिलाफ सबूत न होने की दलील दी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (AIFF) के महासचिव अनिल कुमार प्रभाकरन की नियुक्ति पर रोक लगा दी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन बताई गई है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.


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