Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

लीगल

दिल्ली हाई कोर्ट ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के पालन न होने को दयनीय और भयावह बताया. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को तीन महीने में आदेश लागू करने का निर्देश दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत न्यूनतम सजा से कम दिए गए दंड को अस्वीकार्य करार दिया.कोर्ट ने कहा कि कानून के सख्त प्रावधानों का पालन आवश्यक है और मामला विशेष न्यायाधीश को सौंप दिया.

सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले डीएमके नेता और तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली. कोर्ट ने उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई और पिछली सुनवाई में दी गई राहत को बरकरार रखा.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एसडीपीआई के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की है. यह छापेमारी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, चेन्नई, झारखंड में पाकुड़, केरल में एसडीपीआई मुख्यालय, त्रिवंतपुरम, मलप्पुरम, कोलकाता, आंधप्रदेश में नांदयाल, चल रही है.

अमनदीप सिंह ढल ने CBI की चार्जशीट और समन के आदेश को चुनौती दी है. हालांकि, अमनदीप सिंह ढल की ओर से दायर याचिका का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ढल को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की याचिका पर तीस हजारी न्यायालयों के जिला न्यायाधीश, विधि और न्याय मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से जवाब मांगा है.अदालत की मौजूदा वेबसाइट से वकीलों और वादियों को जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है.अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी.

टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर की संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट 7 मार्च को निर्णय सुनाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में घर खरीदारों की याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिल्डरों और बैंकों को फटकार लगाई. कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पर विचार करने के संकेत दिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तारी को अवैध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जो संविधान और कानून का उल्लंघन है.

दिल्ली हाई कोर्ट 5 मार्च को धोबी घाट ध्वस्तीकरण पर सुनवाई करेगा. याचिका में वैकल्पिक जमीन आवंटन और मुआवजे की मांग की गई है, परिवारों ने कार्रवाई से पहले नोटिस न मिलने की बात कही.


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital