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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देने को कहा है. एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि राज्य की पहली प्राथमिकता हिंसा को रोकना और हथियार और गोला बारूद बरामद करना है.

इससे पहले 12 नवंबर को इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया. लखविंदर कौर ने कहा कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आठ राज्यों को अवमानना नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के अलावा गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग को यह नोटिस जारी किया था.

परमानेंट कमीशन की मांग वाली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन देने का निर्देश दिया है.

CLAT -PG-2025 के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. अब CLAT -PG-2025 के रिजल्ट 10 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम  अधिनियम के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस तरह की याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था.

साल 2007 में विप्रो कंपनी की एक महिला कर्मचारी की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकाटे को पुणे कोर्ट ने मार्च 2012 में फांसी की सजा सुनाई थी.

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को आदेश दे कि सभी राज्यों के बॉर्डर खोले जाए. याची गौरव लूथरा ने कहा कि बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.


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