33% Reservation to Women: दिल्ली सरकार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने आरटीआई के जवाब में बताया कि इस मुद्दे को मुख्य चुनाव अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया है. नीति न्याय लीगल फर्म ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी. वकील गगन गांधी ने इस मुद्दे को सरकार से संबंधित बताते हुए कहा कि इसे चुनाव अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है.
महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की जरूरत
प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में केवल 12 फीसदी महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम हैं. इसके अलावा, दिल्ली में महिलाओं की आबादी 50 फीसदी होने के बावजूद, अपराध दर भी चिंताजनक है. यहां 19 महानगरों की अपेक्षा 31.20 फीसदी अपराध महिलाओं के प्रति हुए हैं.
इन राज्यों की पंचायतों में 50% आरक्षण लागू किया गया
विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है, किंतु दिल्ली में महिलाओं की कार्यक्षमता में हिस्सेदारी केवल 20 फीसदी है.
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