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रेलवे स्टेशनों पर गंदगी और पानी की कमी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: रेल मंत्रालय को CAG के सुझाव लागू करने का निर्देश

देशभर के रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को CAG की रिपोर्ट के सुझाव लागू करने का निर्देश दिया है. कैग के सर्वे में 512 में से केवल 54 स्टेशनों पर ही सभी जरूरी सुविधाएं पाई गई थीं, जबकि यात्री सुविधाओं का हजारों करोड़ रुपये का बजट बिना खर्च रह गया था.

Supreme Court Directs Railways To Implement CAG Recommendations On Station Facilities
Edited by Vaibhav Gupta

देशभर के रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दायर याचिका का निपटारा करते हुए रेल मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह देश के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी, स्वच्छ शौचालय, कचरा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित करे. कोर्ट ने रेलवे को कैग द्वारा सुझाए गए सभी सुधारात्मक कदमों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है.

512 में से महज 54 स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं

दरअसल, यह याचिका कैग की उस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की भारी कमी का खुलासा हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, कैग ने देशभर के 512 रेलवे स्टेशनों का सर्वे किया था, जिनमें से चौंकाने वाले रूप से 458 स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं तक पूरी नहीं पाई गईं.

यानी निरीक्षण किए गए कुल स्टेशनों में से केवल करीब 11 फीसदी (महज 54 स्टेशन) ही मानकों पर खरे उतर सके. रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म शेल्टर, बैठने की व्यवस्था, पंखे, वाटर कूलर और स्पष्ट साइनबोर्ड जैसी बुनियादी जरूरतों को तुरंत दुरुस्त करने की सिफारिश की गई है.

हजारों करोड़ का बजट रह गया बिना खर्च

कैग ने अपनी जांच में स्टेशनों पर मिलने वाले पेयजल की गुणवत्ता पर भी गंभीर चिंता जताई थी. ऑडिट के दौरान चार रेलवे जोन के आठ स्टेशनों के वाटर कूलरों से लिए गए पानी के सैंपल दूषित पाए गए, जिनसे यात्रियों को पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है. कई स्टेशनों पर पानी में क्लोरीन और बैक्टीरिया की जांच के लिए जरूरी उपकरण तक मौजूद नहीं थे.

इतना ही नहीं, रिपोर्ट में बजट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित बजट का 36 से 44 फीसदी हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाया. अकेले साल 2023-24 में करीब 5,956 करोड़ रुपये बिना खर्च किए रह गए. सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा निर्देश के बाद अब रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने की उम्मीद जगी है.

यह भी पढ़ें: वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई अर्जी, चुनाव आयोग से पूछे 48 सवाल

-भारत एक्सप्रेस



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