Supreme Court
Supreme Court Property Rights Verdict: देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने पैतृक संपत्ति के अधिकार और विरासत को लेकर एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति का कानूनी बंटवारा होने के बाद पिता के हिस्से में आई जमीन पर बेटा या पोता जन्म के आधार पर अपना हिस्सा नहीं मांग सकता.
जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली ऐसी संपत्ति उनकी निजी (Self-Acquired) संपत्ति मानी जाएगी, जिस पर उनके रहते संतान का कोई कानूनी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता.
जानिए क्या था पूरा मामला
यह पूरा विवाद तमिलनाडु का है, जहां याचिकाकर्ता (नाबालिग बेटे) की बुआ ने साल 1994 में अपने पिता (याचिकाकर्ता के दादा) की संपत्ति के बंटवारे को लेकर अदालत में मुकदमा दायर किया था. वर्ष 1994 में हुए एक अदालती समझौते के आधार पर संपत्ति का बंटवारा हुआ और जमीन का एक हिस्सा याचिकाकर्ता के पिता को मिला. इसी साल याचिकाकर्ता का जन्म भी हुआ था.
इसके बाद वर्ष 1997 में पिता ने अपने हिस्से में आई इस जमीन को दो अन्य खरीदारों को बेच दिया. पिता द्वारा जमीन बेचे जाने के फैसले को चुनौती देते हुए बेटे ने अपनी मां के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था और बेची गई जमीन में आधे हिस्से पर अपने अधिकार का दावा किया था.
निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का कानूनी सफर
इस मामले में सबसे पहले चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट ने बेटे के पक्ष में शुरुआती बंटवारा डिक्री पारित की थी. हालांकि, जब मामला पहली अपीलीय अदालत में गया तो उसने इस फैसले को पलट दिया. इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति पर बेटे का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बनता.
मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यह जमीन दादा की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी जो उसके पिता को कर्ता के रूप में मिली, इसलिए इसमें उसका भी आधा हिस्सा बनता है.
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 को किया परिभाषित
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुख्य सवाल को परिभाषित किया कि क्या कोई व्यक्ति अपने जीवित पिता की उस संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है, जो उन्हें किसी कानूनी बंटवारे के जरिए प्राप्त हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सभी तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 1994 में हुए समझौते के तहत जब संपत्ति का बंटवारा हो गया, तो पिता अपने हिस्से की संपत्ति के एकमात्र और स्वतंत्र मालिक (Sole Owner) बन चुके थे. जब कोई संपत्ति धारा 8 के तहत किसी व्यक्ति को निजी तौर पर मिलती है, तो उसमें उसके बच्चों या पोतों को जन्म से सहदायिक (Coparcenary) अधिकार प्राप्त नहीं होता.
हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ता ने न तो 1994 में हुए समझौते को चुनौती दी थी और न ही 1997 में हुई बिक्री (Sale Deeds) को कोई चुनौती दी गई थी. पिता अपने हिस्से में आई संपत्ति के पूर्ण मालिक थे, इसलिए उन्हें उस जमीन को बेचने का पूरा कानूनी अधिकार था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले में कोई वैधानिक या कानूनी खामी नजर नहीं आती है. इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने बेटे की ओर से दायर याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया.
-भारत एक्सप्रेस
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