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Chhath Puja 2026
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ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम की रियल एस्टेट कंपनी एडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड और 41 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है. कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कलकत्ता पुलिस के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास और उनके करीबियों की 2.78 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की हैं. मामला मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली से जुड़ा है.

Azam Khan ED remand PMLA court Ghaziabad 426 crore case: गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने सपा नेता आजम खान की 4 दिन की ED कस्टडी रिमांड मंजूर की है. जानिए ₹426.46 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस, राजनीतिक करियर और अन्य मुकदमों की पूरी जानकारी.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMEGP लोन घोटाले में श्रीनगर और बांदीपोरा में 10.63 करोड़ रुपए की 11 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं. मामले में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता है.

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्यवाही जारी रखने और संपत्ति अटैच रखने पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि मेरिट के आधार पर डिस्चार्ज हुए मामलों को अन्य मामलों के साथ यांत्रिक तरीके से टैग नहीं किया जा सकता.

तीस हजारी कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार बानीत सिंह तलवार को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है. मामला हवाला फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़ा है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एनआरआई के नाम पर हाउसिंग लोन लेने के मामले में दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ और बेंगलुरु के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है.

महाराष्ट्र में गरीब महिलाओं को लालच देकर अवैध अंडाणु दान कराने वाले रैकेट पर ED ने शिकंजा कसा है. ठाणे, बारामती और नासिक में 10 ठिकानों पर छापेमारी कर 29 लाख नकद जब्त किए गए हैं.

शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है.