गैंगस्टर एक्ट की केस कार्रवाई रद्द, कोर्ट ने कहा यह पैसे व समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जब मूल आपराधिक मामले में आरोपी बरी हो चुके हैं, तो उसी आधार पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती. कोर्ट ने संभल के सात आरोपियों को राहत देते हुए गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रद्द कर दिया.
केवल पाकिस्तान का समर्थन करने की पोस्ट डालना देश के विरूद्ध अपराध नहीं: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय छात्र रियाज़ को ज़मानत दी, जिसने इंस्टाग्राम पर सपोर्ट तो बस पाकिस्तान का करेंगे लिखा था. कोर्ट ने कहा कि भारत का नाम न लेने और देश की गरिमा को ठेस न पहुंचाने पर यह पोस्ट धारा 152 के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जा सकती.
बेवजह पति से अलग रह रही पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना उचित कारण के पति से अलग रहने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है. कोर्ट ने मेरठ फैमिली कोर्ट के आठ हजार रुपये मासिक भरण पोषण के आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेजा.
भदोही विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को मानव तस्करी और बाल श्रम के मामले में सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. वहीं विधायक जाहिद बेग की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 जुलाई को होगी.
पहलगाम हमले के बाद सरकार पर सवाल उठाने वाले कथित पोस्ट के मामले में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि जमानत से समाज या जांच पर गंभीर असर पड़ेगा.
सी एम ओ कानपुर के निलंबन आदेश पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन पर रोक लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी.
हाईकोर्ट बार चुनाव: नामांकन पत्रों की जांच जारी, 9 जुलाई को प्रत्याशियों की अंतिम सूची होगी प्रकाशित
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, प्रयागराज के चुनावों में नामांकन पत्रों की जांच 6 और 7 जुलाई को पूरी कर ली गई. चुनाव समिति ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
अपनी ग़लती के लिए विकास प्राधिकरण डेवलपर को नहीं कर सकता दंडित -हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपर का प्लॉट आवंटन रद्द करने को अवैध करार देते हुए कहा कि जब निर्माण की अनुमति लंबित हो और साइट प्लान में प्राधिकरण स्वयं बदलाव कर दे, तो देरी के लिए डेवलपर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
अब्बास अंसारी ने दी हिस्ट्रीशीट को चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए टाल दी. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक रंजिश के चलते हैं और हिस्ट्रीशीट खोलना कानून का दुरुपयोग है.
UP News: ‘सरकार का फैसला सही’, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूलों के विलय के खिलाफ याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कम एडमिशन वाले प्राइमरी स्कूलों को पास के बड़े संस्थानों में विलय करने का निर्णय लिया गया था.
