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Chhath Puja 2026
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Allahabad High Court

Dungarpur Case Azam Khan: इलाहाबाद हाईकोर्ट सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आज़म खान को डूंगरपुर केस में सुनाई गई 10 साल की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई 31 जुलाई को करेगा. रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 30 मई 2024 को आज़म खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया हो, तो वह विवाह आरंभ से ही अस्तित्वहीन माना जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 25 जुलाई तय की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अशरफ के करीबी मोहम्मद अज़हर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज़ कर दी है. अज़हर पर फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए जेल में मुलाकात और आपराधिक साज़िश में शामिल होने का आरोप है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 के चर्चित यतीमखाना मामले में पूर्व मंत्री आजम खान और इस्लाम ठेकेदार की याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई तय की है. याचिकाओं में मुख्य गवाह की दोबारा गवाही और नए वीडियो फुटेज को साक्ष्य के रूप में शामिल करने की मांग की गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं का सूचीबद्ध मामलों में अदालत में अनुपस्थित रहना बेंच हंटिंग और फोरम शॉपिंग के समान है. कोर्ट ने यह टिप्पणी एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की और श्रीमती पूजा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के मझोला में हुई माब लिंचिंग मामले की पुलिस जांच पर रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट के तहसीन पूनावाला केस के निर्देशों के पालन को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है. अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 वर्षीय याचिकाकर्ता और उनके वकील को धमकाने व रिश्वत मामले में पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने ACS गृह और एसपी जौनपुर से हलफनामा मांगा है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 28 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी चिकित्सा और अन्य खर्च उठाने का निर्देश दिया है.