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Chhath Puja 2026
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Allahabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने के आरोपों पर वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.

केपी ट्रस्ट अध्यक्ष पद के विवाद में डॉ. सुशील कुमार सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिजिटल अपराधों और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बढ़ते मामलों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक अपराध का चेहरा बदल रही है और समाज पर इसका घातक असर पड़ रहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में गतिशील रूप से प्रदर्शित करने के लिए नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें वास्तविक जनहित का अभाव है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के एक विवादित जमीन मामले में धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज आपराधिक केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है और याची पक्ष ने आरोपों को झूठा बताया है. मामला अब अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज का उल्टा पोस्ट करने के आरोपी की जमानत याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. आरोप है कि आरोपी ने भारत के तिरंगे का अपमान किया और भारत की हार को दर्शाया. सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है, वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना क्षेत्र का सर्वे करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 27 वर्षों से कार्यरत तीन संविदाकर्मियों के नियमितीकरण पर लंबित मामले में छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने 2004 के कुलपति आदेश और हालिया दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने को कहा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मोहर्रम पर 54x15 फीट ताजिया निकालने की अनुमति याचिका पर सुनवाई की. काल्पनिक आशंका मानकर याचिका निस्तारित की.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया.