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Allahabad High Court

Allahabad High Court: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है. जानिए इसके पीछे का क्या कारण है?

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. फर्जी डिग्री के आरोपों को लेकर RTI एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को FIR दर्ज कराने का अधिकार नहीं है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश के गृह सचिव को विपरीत धर्म के नाबालिग जोड़े  को शादी का प्रमाणपत्र देने वाली प्रदेश की आर्य समाज सोसायटियों की डीसीपी रेंक के अधिकारी से जांच कराने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार पाल को केंद्र सरकार ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया और शुभकामनाएं दीं.

सपा नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल को जारी रखने का आदेश दिया.

हेट स्पीच मामले में सजा पाए अब्बास अंसारी की पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 30 जुलाई को सुनवाई करेगा. ट्रायल कोर्ट ने उन्हें IPC की कई धाराओं में दोषी करार दिया था.

प्रयागराज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के लिए 23 जुलाई को मतदान होगा. सीसीटीवी निगरानी, नो व्हेकल ज़ोन, और पहचान पत्र अनिवार्यता के साथ सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 80 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि 11.5 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए एक सितंबर तक स्पष्ट निर्देश मांगे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में कानून के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को संस्थान के प्रशासनिक कार्य सौंप दिए हैं और डॉ. अपराजिता चौधरी की निदेशक नियुक्ति को फिलहाल स्थगित कर दिया है.

Abbas Ansari History Sheet Case: गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2022 में याची की हिस्ट्रीशीट खोली गई थी. अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी बहस में कहा कि याची की हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया.