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Chhath Puja 2026
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Armed Forces Tribunal

दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई सैनिक या सेना के अधिकारी भर्ती के समय पूरी तरह से स्वस्थ्य है

दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की 300 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि विकलांगता पेंशन सैनिकों का अधिकार है, यह उदारता नहीं बल्कि उनके बलिदान की न्यायसंगत स्वीकृति है.