दिल्ली शराब नीति घोटाला: CBI के केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 177 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर
Arvind Kejriwal bail : दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई. उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया.
Delhi Excise Policy Case: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार बिचौलिए विनोद चौहान को मिली जमानत
विनोद चौहान को ईडी ने मई में गिरफ्तार किया था. उसपर गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान के लिए साउथ ग्रुप से मिले कथित रिश्वत के पैसों का हस्तांतरित करने का आरोप है.
Delhi: CM केजरीवाल की जमानत पर इस दिन फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट; ED केस में मिल चुकी है बेल
Delhi Liquor Policy: दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनायेगा.
Delhi: CM केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी, CBI की चार्जशीट पर जवाब दाखिल
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है. आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.
क्या दिल्ली में लागू होने जा रहा राष्ट्रपति शासन? बीजेपी विधायकों के ज्ञापन को द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्रालय को भेजा, तेज हुई सुगबुगाहट
दिल्ली में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए बीजेपी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है.
केजरीवाल के भड़काऊ भाषण को लेकर दायर याचिका पर इस दिन सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
केजरीवाल ने अपनी याचिका में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले को रद्द करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
दिल्ली शराब नीति मामला: अरविंद केजरीवाल के ED समन के खिलाफ याचिका पर 23 अक्टूबर को हाई कोर्ट की सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट 23 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.
हाई कोर्ट ने AAP सांसद को केजरीवाल से मिलने की अनुमति न देने के आदेश को रखा बरकरार, कहा- आवेदन के लिए स्वतंत्र हैं संदीप पाठक
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि संदीप पाठक मुलाकात के लिए आवेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर कानून के अनुसार संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा विचार किया जाएगा.
Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल की जमानत याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्षों से मांगा लिखित जवाब
सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की है वो जनवरी के थे. लेकिन 25 जून को गिरफ्तार किया गया. सीबीआई के पास कोई नया सबूत नही था.
राष्ट्रपति ने बढ़ाईं दिल्ली LG की शक्तियां, किसी भी बोर्ड-आयोग या वैधानिक निकाय का गठन और नियुक्तियां कर सकेंगे
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) को और पावरफुल बना दिया गया है. उनकी अथॉरिटी को बढ़ा दिया गया है. इस नए आदेश के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिल सकता है.
