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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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CAA

Video: आज से चार साल पहले यानी 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था और अब लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया गया. इस फैसले पर दिल्ली के मजनू टीला की शरणार्थी बस्ती के लोगों से बातचीत.

Video: CAA यानी Citizenship Amendment Act को सरकार ने 11 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया है. इस घटनाक्रम को लेकर AIMIM के अध्यक्ष Asaduddin Owaisi ने सरकार पर हमला बोला है.

Ashwini Choubey counter attack on CM Mamata: केंद्रीय मंत्री अश्चिनी चौबे ने मंगलवार को सीएए कानून को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बंगाल में भी बिहार के लालू राज की तरह कानून का नहीं बल्कि जंगलराज है.

Video: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के लोगों से बातचीत. साल 2019 में शाहीन बाग सीएए विरोधी प्रदर्शनों के केंद्र के रूप में उभरा था.

Video: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए नियमों को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर​ दिया है. इस घटनाक्रम पर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल अपने विचार रखे.

Thalapathy Vijay on CAA: बीते 2 फरवरी को तमिल अभिनेता विजय ने राजनीति में प्रवेश किया था. उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की ​थी, जिसका नाम उन्होंने तमिलागा वेट्री कझगम रखा था.

CAA नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, अब इन देशों का वैध पासपोर्ट या वैध वीजा प्रस्तुत किए बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.

CAA लागू होने के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस और RAF की तैनाती की गई है. वहीं दिल्ली पुलिस और RAF ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके में फ्लैग मार्च किया.

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी।

Asaduddin Owaisi ON CAA : असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएए लागू कर सरकार मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित करना चाहती है.