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भारत ने पहली बार 2003 में इस योजना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ईरान पर उसके संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों ने बंदरगाह के विकास को धीमा कर दिया.