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Chief Justice DY Chandrachud

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक मामले में हिरासत में है, तो वह दूसरे मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है.

केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जबतक सेना में कार्यरत अधिकारियों की तुलना नहीं होगी, तब तक उनकी योग्यताओं का विश्लेषण नहीं किया जा सकता.

21 रिटायर्ड जजों की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राजनीति हितों और निजी फायदा से प्रेरित कुछ तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर रहे हैं. पिछले महीने 600 से ज्यादा वकीलों ने भी एक पत्र में ऐसी ही चिंता जताई थी.