‘पॉक्सो’ नाम अधिकतर ने सुना, कानून की सही जानकारी सिर्फ 17% को; समाधान अभियान के अध्ययन का खुलासा
समाधान अभियान के वार्षिक दिवस 2026 में जारी अध्ययन के अनुसार, अधिकांश लोग पॉक्सो शब्द से परिचित हैं, लेकिन केवल 17% लोगों को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की सही जानकारी है.
‘शादी का हवाला देकर नहीं बच सकते’, 17 वर्षीय लड़की से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध के मामले में आरोपी केवल शादी का हवाला देकर POCSO और रेप के आरोपों से नहीं बच सकता है.
व्हाट्सएप के बाद सरकार ने पकड़ी इंस्टाग्राम की गर्दन; आखिर क्यों लगातार निशाने पर है जुकरबर्ग की कंपनी?
इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े कथित अश्लील विज्ञापन दिखाए जाने के मामले में केंद्र सरकार कंपनी को तलब करने जा रही है. इससे पहले सरकार ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित 'यूजरनेम' फीचर पर भी रोक लगाते हुए नोटिस भेजा था.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 15 साल की नाबालिग को मिली 7 महीने का गर्भ गिराने की अनुमति, ‘अनुच्छेद 21’ का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग को 7 महीने का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि महिला की मर्जी के खिलाफ गर्भ जारी रखना उसकी गरिमा और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. अदालत ने एम्स दिल्ली को सुरक्षित गर्भपात सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
Meerut Rape Case: सगे चाचा की हैवानियत, 5 महीने से मासूम बच्ची के साथ करता रहा ये घिनौना काम
Meerut rape case: मेरठ के पल्लवपुरम में एक 5 साल की बच्ची के साथ उसके सगे चाचा ने 5 महीने तक रेप किया. बुधवार को स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. पढ़ें पूरी खबर....
CBI ने बाल यौन शोषण और CSAM मामले में मिजोरम के लालरामपाना को किया गिरफ्तार
CBI ने मिजोरम के आइजोल से नाबालिग के यौन शोषण और बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) निर्माण, संग्रहण व प्रसार के मामले में लालरामपाना को गिरफ्तार किया. त्वरित जांच में पीड़ित बचा लिया गया, डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज.
विरोधाभासी बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के चलते आरोपी को अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग के विरोधाभासी बयानों और फोरेंसिक साक्ष्यों की अनुपस्थिति के आधार पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को अग्रिम जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर टिप्पणी करना मुकदमे को प्रभावित कर सकता है.
