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Citizenship Amendment Act

Video: आज से चार साल पहले यानी 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था और अब लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया गया. इस फैसले पर दिल्ली के मजनू टीला की शरणार्थी बस्ती के लोगों से बातचीत.

Video: CAA यानी Citizenship Amendment Act को सरकार ने 11 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया है. इस घटनाक्रम को लेकर AIMIM के अध्यक्ष Asaduddin Owaisi ने सरकार पर हमला बोला है.

Video: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के लोगों से बातचीत. साल 2019 में शाहीन बाग सीएए विरोधी प्रदर्शनों के केंद्र के रूप में उभरा था.

Video: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए नियमों को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर​ दिया है. इस घटनाक्रम पर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल अपने विचार रखे.

CAA नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, अब इन देशों का वैध पासपोर्ट या वैध वीजा प्रस्तुत किए बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी BJP) के फायरब्रांड नेता एवं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. सूबे में पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड़ में रखा गया —

केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का यह बड़ा कदम है. तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर निकले हिंदू, सिख और बौद्ध अनुयायियों को अब भारतीय नागरिकता मिलेगी.

CAA बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले और उसके बाद पांच साल तक देश में रहने वाले हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है.

Citizenship Amendment Act in India: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और सिखों पर जुल्म हुआ..अत्याचारों से बचने के लिए वे भागकर भारत आए. बरसों से शरणार्थियों के रूप में रह रहे ऐसे लाखों लोगों को सरकार CAA के जरिये भारतीय नागरिकता देगी.

27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है. उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था.