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CJI

Supreme Court Voter List Hearing: दिल्ली में 33 लाख वोटरों को नोटिस भेजे जाने और 47 लाख नाम हटने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आयोग से लॉजिकल विसंगतियों पर सफाई मांगी है.

Jantar Mantar Protest: कॉकरोच प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मार्च, पुलिस ने लिया हिरासत में. SCBA ने CJI सूर्यकांत से हस्तक्षेप कर वकीलों की रिहाई की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल किए जाने के मुद्दे पर दिए गए विभाजित फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है.

Supreme Court Hearing: मणिपुर हिंसा के बाद राहत कैंपो में रह रहे लोगों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कैंपो में हुई असामान्य मौतों की खबरों पर भी हैरानी जताई है.

Jantar Mantar Violence: सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच को लेकर बनाई गई हाई पावर्ड इंकवायरी कमेटी के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है. जस्टिस मेहता ने 2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को लिखे पत्रों में जस्टिस शर्मा पर केसों की लिस्टिंग में हेरफेर...

CJI Surya Kant: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका जैसी मजबूत संस्थाएं केवल आर्थिक विकास का परिणाम नहीं हैं, बल्कि वे देश की आर्थिक प्रगति की वास्तविक वास्तुकला हैं.

Supreme Court Notice: सुप्रीम कोर्ट में अदालत की मौखिक टिप्पणियों को सोशल मीडिया मीम्स, डिजिटल कंटेंट और राजनीतिक ब्रांडिंग के रूप में इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' की गतिविधियों, व्यावसायिक इस्तेमाल और कथित फर्जी वकीलों की सीबीआई जांच की मांग...

मणिपुर हिंसा मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एनआईए के लिए अलग-अलग 2 स्पेशल कोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं. पीठ ने जांच में तेजी लाने और पीड़ितों को चार्जशीट देने का सख्त आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने या नहीं भेजने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.