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CJI BR Gavai

सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में 25 हजार रुपए का योगदान दिया है. फिल्म हस्तियों जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार और सोनू सूद ने भी बाढ़ राहत में योगदान दिया हैं.

सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप मजबूत नेता हैं, तो आपको मोटी खाल रखनी होगी. आपको इन सबको सहना होगा.

सीजेआई और उनके परिवार के स्वागत समारोह में न्यायमूर्ति बसुदेव आचार्य, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट तुलसीपुर के मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया गया. इस अवसर पर खेनपो लख्याल लामा, रूपनदेही जिला न्यायाधीश और अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे.

CJI BR Gavai Visit Nepal: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई नेपाल दौरे पर पहुंचे. उन्होंने लुम्बिनी और काठमांडू में आयोजित नेपाल–भारत न्यायिक संवाद 2025 में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका, लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और भारतीय संविधान की मौलिक संरचना पर अपने विचार रखे.

कार्यक्रम के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मैं आज जहां हूं, वह सब भारतीय संविधान और डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण के कारण ही, मैं इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो सका.

देशभर के स्कूली पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर-समावेशी व्यापक यौन शिक्षा को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की कमी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहल शुरू कर दी है. सीजेआई बी. आर गवई की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम 1 सितंबर को 33 उम्मीवारों से बातचीत करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों ने शपथ ली. जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली के शामिल होने से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है. राष्ट्रपति ने कॉलेजियम की सिफारिश पर दोनों की नियुक्ति की.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया कि आरोपी को जेल में रखने के लिए बार-बार नई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी नई प्राथमिकी में गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक जमानत के मामले में सुनवाई 43 बार टालने के लिए फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने रामनाथ मिश्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरों के मामले में यह आदेश जारी किया है.

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