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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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CJI BR Gavai

राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर मंजूरी की समय-सीमा तय करने से जुड़े 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अनिश्चितकाल तक बैठे रहें तो क्या अदालत शक्तिहीन हो जाएगी?

सीजीएआई बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एनजीटी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू करने का निर्देश देने का अधिकार नही है.

चुनाव विश्लेषक संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने संजय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दिया है. महाराष्ट्र चुनावों में मतदाता डाटा को लेकर गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई जारी रहेगी. संविधान पीठ की अध्यक्षता सीजेआई बी. आर. गवई कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यक्रम में सीजेआई बी. आर. गवई ने कहा कि आजादी का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी था. संथाल हूल से लेकर गांधी, टैगोर और अंबेडकर तक के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों को संरक्षित करने का आह्वान किया.

तेलंगाना में बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को तीन महीने में निर्णय देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दलबदल कानून पर गंभीर टिप्पणी करते हुए लोकतंत्र की रक्षा पर जोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जज मौसमी भट्टाचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक आरोप लगाने पर वकील पेड्डी राजू, रितेश पाटिल और एओआर को अवमानना नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर विस्तृत सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी है. कोर्ट 19 अगस्त से 10 सितंबर तक पक्षकारों की दलीलें सुनेगा और प्रारंभिक आपत्तियों पर भी विचार करेगा.

JKPSC Recruitment 2025: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग की 14 मई 2025 की भर्ती अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताई गई है. कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होगी. वरिष्ठ वकीलों ने केंद्र सरकार की अनदेखी को लेकर आपत्ति जताई है.

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